केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 लागू कर दी है। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत रजिस्टर्ड हैं और अब एक वैकल्पिक गारंटीड पेंशन प्रणाली अपनाना चाहते हैं। इसमे कर्मचारी को basic and DA का 10% तथा सरकार द्वारा 18% contribution रहेगा
चलो जानते हैं यह योजना क्यों लाई गई है?
NPS में जहां निवेश बाजार पर निर्भर होता है और पेंशन की गारंटी नहीं होती, वहीं UPS के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलती है। सरकार ने यह स्कीम उन कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई है जो लंबे समय से OPS की मांग कर रहे थे।
UPS योजना की मुख्य बातें क्या क्या हैं
1. लागू होने की तिथि
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों पर लागू हो गई है।
2. कौन कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं
- जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं।
- जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा जॉइन की।
- जिन्हें UPS चुनने की अनुमति दी गई है। तथा यक बार UPS मे जाने के बाद दुबारा NPS मे स्विच नहीं कर सकता
UPS योजना के लाभ
- 50% गारंटीड पेंशन: कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसकी आखिरी 12 महीनों की basic सैलरी का 50% भाग जिसमे DA नहीं होगा केवल basic का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तथा ये सुविधा लेने के लिए कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी
- ₹10,000 न्यूनतम पेंशन गारंटी: अगर कर्मचारी की सेवा 10 वर्षों से अधिक है, तो उन्हें हर महीने कम से कम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
- मार्केट रिस्क नहीं: UPS एक गैर-जोखिम आधारित योजना है। इसमें निवेश शेयर बाजार से जुड़ा नहीं होता, इसलिए पेंशन स्थिर रहती है।
- सरल और निश्चित लाभ: कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से पता होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी, जिससे भविष्य की योजना बनाना आसान होगा।
NPS और UPS के बीच तुलना
| विषय | NPS (National Pension System) | UPS (Unified Pension Scheme) |
|---|---|---|
| लागू होने की तारीख | 1 जनवरी 2004 | 1 अप्रैल 2025 |
| योजना की प्रकृति | मार्केट आधारित निवेश योजना | गारंटीड पेंशन आधारित योजना |
| पेंशन की गारंटी | नहीं | हां |
| न्यूनतम पेंशन | कोई नहीं | ₹10,000 प्रतिमाह |
| जोखिम | उच्च (शेयर बाजार आधारित) | शून्य जोखिम |
| पेंशन की गणना | फंड वैल्यू पर निर्भर | अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी पर आधारित |
| योगदान | कर्मचारी और सरकार दोनों | कोई योगदान नहीं, सीधा लाभ |
किन राज्यों में लागू?
UPS फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें भी इस मॉडल का अध्ययन कर रही हैं और भविष्य में इसे अपनाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
निष्कर्ष
UPS एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर, गारंटीड पेंशन का भरोसा देती है, बिना बाजार जोखिम के। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए आदर्श है जो सेवावधि पूरी करने के बाद एक निश्चित मासिक आय की उम्मीद रखते हैं। NPS की तुलना में UPS में पारदर्शिता, स्थिरता और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अधिक है। ऐसे में जिन कर्मचारियों को यह विकल्प मिल रहा है, उनके लिए UPS एक महत्वपूर्ण और लाभकारी विकल्प साबित हो सकता है।
लेखक: KAAM KI JAANKARI
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